–कोपिला पाण्डे
सेमिनार हलमा एक दिन प्रशिक्षकले सबैलाई एउटा सोधेः “लगानीकर्ताले तपाईंको देश किन छान्ने? हामीले बजार, श्रम, प्राकृतिक स्रोत जस्ता उत्तर दियौँ । उनले एकछिन पर्खेर भने, ‘यी सबै भएर पनि लगानीकर्ता फर्किन्छन्, यदि उनले भरोसा गर्न सकेनन् भने ।’ त्यसपछि तीन साताका सबै सत्र र कुराकानीमा घुमीफिरी यही वाक्यमा पुगे ।

सन् २०२६ अगस्ट २१ देखि सेप्टेम्बर १० सम्म चीनको राजधानी बेइजिङमा भएको ‘सेमिनार अन इम्प्रुभिङ द इन्भेस्टमेन्ट इन्भाइरोन्मेन्ट फर एससीओ मेम्बर स्टेट्स’ मा सहभागी हुँदा लगानी भित्राउने र टिकाउने विषयले मलाई सबैभन्दा बढी सोच्न बाध्य बनायो ।

चीनको वाणिज्य मन्त्रालय र राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य केन्द्रले आयोजना गरेको तीन साता लामो कार्यक्रममा एससीओ सदस्य राष्ट्रहरूका प्रतिनिधिका रुममा सहभागी थिए । कार्यक्रममा लगानी प्रवद्र्धन र सहजीकरण, पूर्वाधार, प्रविधि र नवप्रवर्तनबारे प्रस्तुति र छलफल भए । लगानीका सैद्धान्तिक कुरादेखि व्यवहारगत प्रयोगको नमूना हामि सहभागिले अनुभव गरेका थियो । प्रत्येक सत्रमा केही न केही नौलो प्रयोगले हाम्रो सिकाइ र लगानी, सूचना तथा प्रविधिका बारेमा बनेको मेरो बझाइलाई व्यवस्थित बनाइरहयो ।

एउटा सत्रमा प्रशिक्षकले लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया पर्दामा देखाएः आवेदनदेखि इजाजतसम्म कुन चरणमा कुन निकाय संलग्न हुन्छ र कति समय लाग्छ । हामी सहभागीले आ–आफ्नो देशमा त्यही प्रक्रिया कसरी चल्छ भनेर तुलना ग¥यौँ । मैले नेपालको अवस्था बताउँदा छेउमा बसेका एक सहभागीले टाउको हल्लाउँदै भने, ‘हाम्रोमा पनि लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी गुनासो गर्ने यही हो, एउटा निर्णयका लागि तीन ठाउँ धाउनुपर्ने ।’ त्यतिन्जेल मलाई लागेको थियो, यो समस्या हाम्रो मात्र हो, तर होइन रहेछ । विकासको सारथी लगानीको बाधक त जतापनि हुने रहेछ ।

बन्दकोठाको सैद्धान्तिक कुरालाई बाहिर भएका खुला छलफल र प्रत्यक्ष अवलोकनले अझ धेरै लगानीका बारेमा बुझ्ने काम गर्याे । खाना खाने समय होस वा भ्रमणका बसमा र साँझ बाहिर निस्कँदा सहभागीले आफ्नो देशका सफलता र असफलता दुवै बाँढ्यौँ । कसैले लगानी आकर्षित गर्न बनाइएको नयाँ कानुन सुनाए, कसैले त्यो कानुन व्यवहारमा किन कमजोर रह्यो भनेर । किताबमा नभेटिने यस्ता पाठ यस्तै कुराकानीबाट पाइयो र आफ्ना भोगाई पनि साट्यौँ ।

तीन सातामा औपचारिक चिनजान साँच्चै मित्रतामा बदलियो । कार्यक्रमको अन्तिम साता त हामी एकअर्काको देशको चिया, खाना र गीतबारे कुरा गरिरहेका हुन्थ्यौँ । भाषा, संस्कृति र जीवनशैली फरक भए पनि चाहना र भावना धेरै हदसम्म उस्तै रहेछन् ।

पढेको कुरा आफ्नै आँखाले देख्दा

अध्ययन भ्रमणले कक्षामा सुनिएका कुरा व्यवहारमा देखायो । बेइजिङका फराकिला सडक, व्यवस्थित यातायात, शहरी योजना र आर्थिक गतिविधिमा प्रविधिको प्रयोग नजिकबाट हेर्दा चीनले पछिल्ला दशकमा हासिल गरेको विकासको गति बुझ्न सजिलो भयो । विकास कुनै एउटा क्षेत्रको काम होइन रहेछ । पूर्वाधार, प्रविधि, प्रशासन, जनशक्ति र लगानी एकसाथ अघि बढ्दा मात्र त्यसले आकार लिँदो रहेछ ।

बेइजिङमा हजारौँ वर्ष पुरानो इतिहास र अत्याधुनिक शहर एकैठाउँमा देखिन्छन् । पुरानो पहिचान जोगाउँदै नयाँ प्रविधिसँग जोडिनु पनि विकासको एउटा तरिका हो भन्ने लाग्यो । फुर्सदमा बजार र पसल घुम्दा परम्परागत सामग्रीसँगै आधुनिक खुद्रा बजार एकै ठाउँमा देखिए । फर्कँदा ल्याइएका सामग्रीले ती दिनको सम्झना दिलाइरहन्छन् ।

सेमिनारमा सुनिएको चीनको सुधार यात्राको चर्चित उदाहरण सेन्जेन हो। सन् १९८० मा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाइएको त्यो ठाउँ आज प्रविधि र उद्योगको ठूलो केन्द्र हो । चीनले पहिले केही क्षेत्रमा प्रयोग ग¥यो, नतिजा हे¥यो र सफल भएपछि विस्तार ग¥यो । सबै कुरा एकैपटक बदल्ने हतार गरेन, नीति र पूर्वाधारमा निरन्तरता कायम राख्यो ।

नेपालको अवस्थाः प्रतिबद्धता धेरै, लगानी कम
बेइजिङबाट फर्केर नेपालका तथ्याङ्क हेर्दा तीन सातासम्म घुमिरहेको प्रश्न झन् स्पष्ट भयो । उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नेपालले १,११६ परियोजनाका लागि ५८.०१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता पायो । तर प्रतिबद्धता र वास्तवमै भित्रिएको लगानी एउटै होइनन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा भित्रिएको विदेशी लगानी (सेयर पुँजीतर्फ) ७.४७ अर्ब रुपैयाँ थियो, जबकि पहिलो छ महिनामा प्रतिबद्धता ३९.२३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

अस्थिरताको असर पनि तथ्याङ्कमा देखियो । २०८२ भदौको जेनजी आन्दोलनपछिका चार महिनामा मासिक प्रतिबद्धता क्रमशः २.०४ अर्ब, १.५४ अर्ब, १.९१ अर्ब र ५९.९५ करोड रुपैयाँमा झ¥यो । अनिश्चितता देखिएपछि लगानीकर्ता निर्णय पर्खन्छन् । पछिल्लो समय सुधारका संकेत पनि देखिएका छन् । लगानी बोर्डले यसै वैशाखमा अनलाइन एकद्वार सेवा केन्द्र सुरु ग¥यो । जेठ १५ मा प्रस्तुत बजेटले विदेशी लगानीकर्ताले नाफा र लगानी फिर्ता लैजान राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था गर्ने, निकासी प्रक्रिया सरल बनाउने र लगानी भिसा दिने उल्लेख गरेको छ । ऊर्जामा हाल करिब ४,०८६ मेगावाट जडित क्षमता छ, र सरकारले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट पु¥याउने रणनीति ल्याएको छ, जसमध्ये करिब १५,००० मेगावाट निर्यातका लागि भनेको छ ।

तर सन् २०१९ मै एकद्वार सेवा केन्द्र खुलेको भएपनि लगानीकर्ताको कठिनाइ पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन । निर्णय गर्ने अधिकार नभएको एकद्वारले अर्को काउन्टरको काम गर्ने मात्र देखायो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने संघले स्वीकृति दिए पनि स्थानीय तहमा फरक शुल्क वा नियम लाग्यो भने लगानीकर्ता अलमलमा पर्छन् । यस्तो हुन नहुने र व्यवस्थापन र सुशासनमा चुस्त हुनुपर्ने पछिल्लो समयको मेरो बेइजिङ भ्रमणको सिकाइ रहयो ।

नक्कल होइन, सोच

एससीओ सदस्य राष्ट्रहरूको मञ्च अनुभव साटासाट गर्ने राम्रो ठाउँ हो । यस्त